सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों के लिए समय पर जवाब देना अनिवार्य है। यह कर्मियों और प्रशिक्षण विभाग, कर्मियों, सार्वजनिक शिकायतों और पेंशन मंत्रालय द्वारा पहली अपीलीय अधिकारियों, पियो आदि के विवरण के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को एक- rti पोर्टल प्रवेश द्वार प्रदान करने की पहल है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (nirf) को 29 सितंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ढांचा देश भर में संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। आर्य भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (mhrd,) की एक पहल है जो छात्रों और संकायों के बीच "नवीकरण और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत में सभी प्रमुख उच्च शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक करने के लिए भारत की सरकार है।